मुख्य संपादक: सतिष गोपाळ
पाचोरा दि.११/०१/२०२६
वरखेडी, भोकरी परिसरात कथितपणे सुरू असलेल्या ‘स्क्रॅप मोबाईल’ व्यवसायामुळे सायबर गुन्हे, चोरीच्या मोबाईलची खरेदी-विक्री व मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी अंबे वडगाव (ता. पाचोरा) येथील सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप फुलचंद जैन यांनी पोलीस अधीक्षक, सायबर सेल, आयकर विभाग व अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) संयुक्त तपासाची लेखी मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, वरखेडी व भोकरी परिसरात काही ठिकाणी कोणतीही अधिकृत नोंदणी, परवाने किंवा लागू कायद्यांचे पालन न करता मोबाईल खरेदी-विक्री व तोडफोडीचा व्यवसाय सुरू आहे. या दुकानांमध्ये आयएमईआय क्रमांकांची नोंद, खरेदी-विक्री रजिस्टर, ग्राहकांची ओळखपत्रे तसेच वैध बिले ठेवली जात नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे चोरीस गेलेल्या मोबाईलची विल्हेवाट लावण्यासाठीच या व्यवसायाचा वापर होत असावा, असा संशय व्यक्त होत आहे.
===============================
वैयक्तिक डेटाच्या गैरवापराची भीती.
===============================
या कथित स्क्रॅप व्यवसायामार्फत खरेदी होणाऱ्या मोबाईलमध्ये नागरिकांचे खासगी फोटो, व्हिडिओ, ई-मेल आयडी, बँक ॲप्स, ओटीपी, यूपीआय माहिती, सिमकार्ड व संपर्क क्रमांक शिल्लक असण्याची शक्यता असून, त्याचा गैरवापर होण्याची गंभीर भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे सायबर फसवणूक, ओळख चोरी, आर्थिक गुन्हे व ब्लॅकमेलिंगसारख्या प्रकारांना खतपाणी मिळू शकते, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
===============================
अल्पावधीत कोट्यवधींची उलाढाल?
===============================
तक्रारीनुसार, या व्यवसायाशी संबंधित काही व्यक्तींनी अल्पावधीत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केल्याची चर्चा आहे. वरखेडी व नाशिक येथे आलिशान बंगलो, महागड्या चारचाकी वाहने व मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा केल्याचेही बोलले जात आहे. मात्र या उत्पन्नाबाबत आयकर विवरण, बँक व्यवहारांची पारदर्शक नोंद, व्यवसाय नोंदणी किंवा ई-वेस्ट व्यवस्थापन नियमांचे पालन यासंबंधी कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने आर्थिक गैरव्यवहार व मनी लॉन्डरिंगचा संशय बळावला आहे.
===============================
संयुक्त तपासाची मागणी.
===============================
या पार्श्वभूमीवर संबंधित स्क्रॅप मोबाईल दुकानांची प्रत्यक्ष तपासणी, मोबाईल खरेदी-विक्रीची नोंद व आयएमईआय डेटाची सखोल चौकशी, सायबर सेलमार्फत वैयक्तिक डेटाच्या गैरवापराची तपासणी, आयकर विभागाकडून उत्पन्नाचे स्रोत व कर विवरणाची छाननी तसेच आवश्यक असल्यास ईडी मार्फत आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दोष आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. ही तक्रार पूर्णतः सार्वजनिक हित, नागरिकांची सायबर सुरक्षा व कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आल्याचे दिलीप जैन यांनी नमूद केले आहे. आता प्रशासन याबाबत काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
